असम बना UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य, उत्तराखंड-गुजरात के बाद बड़ा कदम!
गुवाहाटी: देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पूर्वोत्तर राज्य असम ने Uniform Civil Code (UCC) को मंजूरी देकर इतिहास रच दिया है। इस फैसले के साथ असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है।
यह बिल विधानसभा में लंबी और तीखी बहस के बाद पारित किया गया, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर जोरदार टकराव देखने को मिला। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस बिल को सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि संविधान की भावना से जुड़ा कदम बताया।
सरमा ने बहस के दौरान कहा कि UCC का विचार नया नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा संविधान सभा के समय से होती आ रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह कानून महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा।
वहीं विपक्षी दलों, खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ने इस कानून के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई और इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताया। बहस के दौरान विधानसभा का माहौल काफी गर्म हो गया।
इस कानून के तहत शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों के लिए एक समान नियम लागू होंगे। हालांकि, आदिवासी समुदायों को इससे बाहर रखा गया है ताकि उनकी पारंपरिक रीति-रिवाजों पर कोई असर न पड़े।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम आने वाले समय में देशभर में UCC को लेकर बहस को और तेज कर सकता है। जहां सरकार इसे सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता पर असर डालने वाला कानून मान रहा है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि अन्य राज्य इस दिशा में क्या रुख अपनाते हैं और क्या UCC पूरे देश में लागू होने की ओर बढ़ेगा या नहीं।
कुल मिलाकर, असम का यह फैसला भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है।
