संवेदक की लापरवाही पर तत्काल ब्लैकलिस्ट करने का आदेश

उपायुक्त ने की विभिन्न मदों से संचालित विकास योजनाओं में प्रगति की समीक्षा

जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, एमपी/एमएलए लैड, सीएसआर से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में पुल-पुलिया, पहुंच पथ, पीसीसी रोड, पेयजल स्रोतों से संबंधित योजनाएं, स्कूल में अतिरिक्त कमरा निर्माण, शौचालय निर्माण, तालाब में गार्डवाल, रास्ते में कल्वर्ट निर्माण आदि में प्रगति की समीक्षा कर ससमय योजनाओं को पूर्ण करने, कार्य नहीं होने की स्थिति में तकनीकी जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया. विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि कुछ योजनाएं निर्धारित समयावधि बीच जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हुई हैं जिसपर उपायुक्त ने अप्रसन्नता जताते हुए कहा कि अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी. संवेदक की लापरवाही पर तत्काल ब्लैकलिस्टंग की कार्रवाई करें.
जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 योजनाएं अपूर्ण है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कुल 117 योजनाओं में 63 पूर्ण, 54 अपूर्ण तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल 59 योजना में 01 पूर्ण, 58 अपूर्ण है। उपायुक्त द्वारा सभी कार्यदायी एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 28 फरवरी, 2026 तक लंबित विकास योजनाओं से संबंधित शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करेंगे. बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी सुदीप्त राज, एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे.

केंद्र सरकार को भेजा 7 योजनाओं का प्रस्ताव

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु नीति आयोग से प्राप्त राशि अंतर्गत जिला में 06 योजनाएं जिनमें साल पत्ता प्लेट और कप उत्पादन यूनिट, जनजाति बहुल क्षेत्रों में मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए फूड कार्ट, लाइब्रेरी सह रिसोर्स केन्द्र, 68 सरकारी स्कूलों में रसोई रूम निर्माण कराया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा के क्षेत्र में साइंस सेटर, दीक्षा शिक्षा केन्द्र, बंबू आर्टिसन ट्रेनिंग, डिजिटल शिक्षा केन्द्र आदि से संबंधित 7 योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है.

डीएमएफटी मद की 5 योजनाओं को किया गया रद्द

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक डीएमएफटी मद अंतर्गत स्वीकृत कुल 428 योजनाओं में 328 पूर्ण एवं 95 अपूर्ण, वहीं 5 योजनाएं विभिन्न तकनीकी कारणों से रद्द किया गया है. अपूर्ण योजनाओं में तेजी लाते हुए ससमय पूर्ण कराने का निर्देश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया. एमपी-एमएलए लैड की समीक्षा में सभी कार्यदायी विभागों को निर्देशित किया गया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायें एवं पारदर्शिता के साथ कार्य संपादित हो.