जमशेदपुर

संवेदक की लापरवाही पर तत्काल ब्लैकलिस्ट करने का आदेश

Senior Reporter September 27, 2025

उपायुक्त ने की विभिन्न मदों से संचालित विकास योजनाओं में प्रगति की समीक्षा

जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, एमपी/एमएलए लैड, सीएसआर से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में पुल-पुलिया, पहुंच पथ, पीसीसी रोड, पेयजल स्रोतों से संबंधित योजनाएं, स्कूल में अतिरिक्त कमरा निर्माण, शौचालय निर्माण, तालाब में गार्डवाल, रास्ते में कल्वर्ट निर्माण आदि में प्रगति की समीक्षा कर ससमय योजनाओं को पूर्ण करने, कार्य नहीं होने की स्थिति में तकनीकी जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया. विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि कुछ योजनाएं निर्धारित समयावधि बीच जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हुई हैं जिसपर उपायुक्त ने अप्रसन्नता जताते हुए कहा कि अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी. संवेदक की लापरवाही पर तत्काल ब्लैकलिस्टंग की कार्रवाई करें.
जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 योजनाएं अपूर्ण है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कुल 117 योजनाओं में 63 पूर्ण, 54 अपूर्ण तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल 59 योजना में 01 पूर्ण, 58 अपूर्ण है। उपायुक्त द्वारा सभी कार्यदायी एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि 28 फरवरी, 2026 तक लंबित विकास योजनाओं से संबंधित शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करेंगे. बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी सुदीप्त राज, एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे.

केंद्र सरकार को भेजा 7 योजनाओं का प्रस्ताव

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु नीति आयोग से प्राप्त राशि अंतर्गत जिला में 06 योजनाएं जिनमें साल पत्ता प्लेट और कप उत्पादन यूनिट, जनजाति बहुल क्षेत्रों में मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए फूड कार्ट, लाइब्रेरी सह रिसोर्स केन्द्र, 68 सरकारी स्कूलों में रसोई रूम निर्माण कराया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा के क्षेत्र में साइंस सेटर, दीक्षा शिक्षा केन्द्र, बंबू आर्टिसन ट्रेनिंग, डिजिटल शिक्षा केन्द्र आदि से संबंधित 7 योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है.

डीएमएफटी मद की 5 योजनाओं को किया गया रद्द

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक डीएमएफटी मद अंतर्गत स्वीकृत कुल 428 योजनाओं में 328 पूर्ण एवं 95 अपूर्ण, वहीं 5 योजनाएं विभिन्न तकनीकी कारणों से रद्द किया गया है. अपूर्ण योजनाओं में तेजी लाते हुए ससमय पूर्ण कराने का निर्देश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया. एमपी-एमएलए लैड की समीक्षा में सभी कार्यदायी विभागों को निर्देशित किया गया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायें एवं पारदर्शिता के साथ कार्य संपादित हो.

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विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक

जमशेदपुर : उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, एमपी/ एमएलए लैड से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई. विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि कुछ योजनाएं निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हुई हैं जिसपर उपायुक्त ने अंसतोष व्यक्त किया तथा पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना स्वीकृति के समय ही आवश्यक अवधि का यथोचित आकलन करते हुए पूर्णता की तिथि निर्धारित की जाए, अनावश्यक विलंब की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी.
बैठक में पुल-पुलिया, पहुंच पथ, पीसीसी रोड, पेयजल स्रोतों से संबंधित योजनाएं, स्कूल में अतिरिक्त कमरा निर्माण आदि में प्रगति की समीक्षा कर ससमय योजनाओं को पूर्ण करने, कार्य नहीं होने की स्थिति में तकनीकी जांच रिपोर्ट समर्पित करने तथा नए तरीके से टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया. कार्य में शिथिलता, लापरवाही एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने वाले संवेदकों के विरूद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि समय पर कार्य पूर्ण कराना अभियंत्रण विभागों की जिम्मेदारी है, देरी पर जवाबदेही, कार्यपालक अभियंता नियमित अंतराल पर निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर भौतिक स्थिति की जांच करें. जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 78 योजनाएं ली गई जिनमें 76 पूर्ण, 2 अपूर्ण हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कुल 118 योजनाओं में 57 पूर्ण, 61 अपूर्ण तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल 58 योजना में 01 पूर्ण, 57 अपूर्ण है.
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल, प्रभारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्री डेविड बलिहार, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी सुदीप्त राज, एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे.

नीति आयोग से प्राप्त राशि से 8 योजनाएं
नीति आयोग से प्राप्त राशि अंतर्गत 8 योजनाएं स्वीकृत हैं जिनमें मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्रों का मरम्मती, साल पत्ता प्लेट और कप उत्पादन यूनिट, ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए फूड कार्ट, लाइब्रेरी सह रिसोर्स केन्द्र, सरकारी स्कूलों में रसोई निर्माण की योजनाएं शामिल है.

डीएमएफटी के 421 में 90 योजनाएं अपूर्ण
डीएमएफटी मद अंतर्गत स्वीकृत कुल 421 योजनाओं में 324 पूर्ण एवं 90 अपूर्ण हैं, 7 योजनाएं विभिन्न तकनीकी कारणों से रद्द किया गया है. अपूर्ण योजनाओं में तेजी लाते हुए ससमय पूर्ण कराने का निर्देश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया.

एमपी लैड से इस वर्ष 18 योजनाएं स्वीकृत
एमपी लैड से स्वीकृत 131 योजना में 102 पूर्ण हो गया है, वहीं एमएलए लैड में वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 508 योजनाओ में 405 पूर्ण, 2024-25 में स्वीकृत 579 योजनाओं में 409 पूर्ण तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 18 योजनाएं स्वीकृत है.