तांबा खनन हेतु केंदाडीह खनन पट्टा विलेख का निष्पादन

राज्य सरकार की ओर से उपायुक्त व कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष ने किया हस्ताक्षर

जमशेदपुर : तांबा खनन क्षेत्र के लिए केंदाडीह खनन पट्टा विलेख का औपचारिक निष्पादन आज किया गया. यह पट्टा विलेख राज्य सरकार की ओर से जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने हस्ताक्षरित किया. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) की ओर से आईसीसी के कार्यकारी निदेशक-सह-इकाई प्रमुख ने हस्ताक्षरित किया. केंदाडीह खनन पट्टा 20 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया गया है, जो केंदाडीह कॉपर माइन्स से तांबा अयस्क उत्पादन के पुन: आरंभ और संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह परियोजना क्षेत्र में तांबा उत्पादन के विकास के लिए रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. मौके पर डीडीसी नागेंद्र पासवान, एडीसी भगीरथ प्रसाद, जिला खनन पदाधिकारी सतीश कुमार नायक भी उपस्थित रहे.
केंदाडीह कॉपर माइन्स से प्रतिवर्ष लगभग 19 करोड़ के राजस्व सृजन का अनुमान है तथा लगभग 500 कर्मियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा. इस प्रकार खनन संचालन पुन: आरंभ के साथ, एचसीएल/आईसीसी अपनी तीन खनन पट्टों से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ राजस्व का योगदान देगा. साथ ही सभी खनन पट्टो के संचालन प्रारंभ होने से लगभग 15-20 हज़ार लोगो को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है.

सांसद ने जताई खुशी, केन्द्रीय मंत्री के प्रति जताया आभार
सांसद विद्युत वरण महतो ने केंदाडीह कापर माइंस का लीज डीड सम्पन्न होने पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि केंदाडीह कॉपर माइंस के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए उन्होंने चार बार केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की थी. साथ ही केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी से इस हेतु आग्रह किया था. इस दौरान विभागीय सचिव से भी मिलकर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने कि मांग की थी. सांसद ने इसके लिये केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव एवं जी किशन रेड्डी के प्रति आभार प्रकट किया. इसके अतिरिक्त केंद्रीय खान सचिव कांता राव और पीयूष गोयल को भी उन्होंने धन्यवाद दिया. इसके अलावा उन्होंने उपायुक्त सहित डीएफओ तथा एचसीएल प्रबंधन एवं सभी ग्राम प्रधान, ग्रामसभा समिति, स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों का भी आभार जताया है.