विभागीय पदाधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा, दिए दिशा-निर्देश

झारखण्ड विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति

सरायकेला-खरसावाँ : झारखंड विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति की बैठक परिसदन सभागार में हुई. बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति निरल पूर्ति (विधायक, मझगांव विधानसभा) ने की. बैठक में समिति सदस्य जगत मांझी एवं संजीव सरदार, उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) डॉ. अजय तिर्की एवं अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार उपस्थित रहे.
बैठक में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई. समिति अध्यक्ष ने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों को पारदर्शी, समयबद्ध एवं प्रभावी सेवाएँ प्रदान करना है. इस दिशा में सभी विभागीय पदाधिकारी आपसी तालमेल एवं समन्वय स्थापित करते हुए उत्तरदायित्व का निर्वहन करें.
बैठक में विभिन्न कार्य एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई. समिति अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि सभी लंबित योजनाओं को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण किया जाए तथा कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले संवेदकों के विरुद्ध नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाए. पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें. बैठक में उपरोक्त के अलावा अपर नगर आयुक्त, आदित्यपुर नगर निगम रवि प्रकाश, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, सिविल सर्जन समेत विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं विभिन्न कार्य एजेंसियों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे.
समीक्षा बैठक में समिति अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा विभागवार निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रदान किए गए :
वन विभाग – हाथियों के प्रकोप से प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक बचाव उपाय सुनिश्चित किए जाएँ. समिति एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया जाए. वन संरक्षण की दिशा में जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाए तथा वृक्षारोपण अभियान में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए.

खनन विभाग – अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए. जिला, अनुमंडल एवं अंचल स्तर के पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर सतत निगरानी रखें. जिले में स्थित बालू स्टॉक यार्डों का नियमित निरीक्षण, मूल्यांकन एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. आम नागरिकों को बालू निर्धारित दर पर ही उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाए.

उत्पाद विभाग – उत्पाद एवं उत्पादक दुकानों पर निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए. दुकानों का औचक निरीक्षण कर दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

नगर निकाय एवं वन प्रखंड – आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों की गति बढ़ाने हेतु वन प्रमंडल एवं नगर निगम के पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें. नागरिक सुविधाओं के विस्तार एवं गुणवत्ता सुधार के लिए ठोस पहल की जाए.

स्वास्थ्य विभाग – प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभुकों को स्वास्थ्य कार्ड से जोड़ा जाए. निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत एवं राज्य आवधिक स्वास्थ्य योजना के तहत अधिकाधिक मरीजों का उपचार सुनिश्चित किया जाए. सभी प्राथमिक एवं उप-स्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा एंबुलेंस सेवाओं को नियमित एवं सुलभ बनाया जाए.

परिवहन विभाग – ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों के परिचालन से सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की शिकायतों पर औचक निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाए. संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सरायकेला–चाईबासा–चौका मुख्य मार्ग की मरम्मत सुनिश्चित की जाए. सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन हेतु जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ. मुख्य बाजारों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बाहर अवैध वाहन पार्किंग पर रोक लगाई जाए तथा सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

पशुपालन विभाग – मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों के बीच पशुओं का वितरण शीघ्र सुनिश्चित किया जाए. विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर सभी पात्र लाभुकों तक लाभ पहुँचाने के लिए ठोस पहल की जाए.