Jharkhand High Court Hearing Lokayukta : लोकायुक्त और सूचना आयोग में नियुक्तियों पर 25 मार्च को चयन समिति की बैठक, 1 अप्रैल को अगली सुनवाई

Ranchi/Jharkhand : झारखंड में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के वर्षों से रिक्त रहने पर झारखंड उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को इस संबंध में दायर जनहित याचिका और अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से नियुक्तियों की अद्यतन स्थिति जाननी चाही। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने सूचित किया कि इन पदों को भरने के लिए चयन समिति (Selection Committee) की महत्वपूर्ण बैठक आगामी 25 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई बहस

यह मामला मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत हुआ। राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को आश्वस्त किया कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अब अंतिम चरणों में है। उन्होंने बताया कि लोकायुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु निर्धारित चयन समिति की बैठक के बाद त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

3 से 5 वर्षों से खाली पड़े हैं पद: याचिकाकर्ता

प्रार्थी राजकुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी.पी. सिंह ने सरकार की दलीलों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सूचना आयुक्तों जैसे गरिमामय पद पिछले 3 से 5 वर्षों से खाली पड़े हैं।

याचिकाकर्ता का आरोप

• पिछले चार वर्षों से सरकार केवल अदालत से समय मांग रही है, लेकिन ठोस नियुक्तियाँ नहीं की गईं।
• महत्वपूर्ण पदों के रिक्त होने से राज्य की संवैधानिक संस्थाओं का कामकाज पूरी तरह ठप पड़ गया है।
• नियुक्तियों में हो रही देरी से भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र और सूचना के अधिकार (RTI) का प्रभाव कम हो रहा है।

1 अप्रैल को पेश करनी होगी रिपोर्ट

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई की तिथि 1 अप्रैल 2026 निर्धारित की है। खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया है कि चयन समिति की बैठक के परिणामों और नियुक्तियों की प्रगति से अदालत को अवगत कराया जाए। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि वे सभी रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं। झारखंड के प्रशासनिक गलियारों में अब 25 मार्च की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसी बैठक से राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक और सूचना तंत्र के नए मुखियाओं के नाम तय होने की उम्मीद है।

नियुक्तियों का वर्तमान स्टेटस

• लोकायुक्त : पद लंबे समय से रिक्त, चयन समिति की बैठक 25 मार्च को।
• सूचना आयोग : मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन।
• मानवाधिकार आयोग : अध्यक्ष व सदस्यों के पदों पर निर्णय की प्रतीक्षा।
• अगली न्यायिक समीक्षा : 1 अप्रैल 2026।