जनता के मौलिक अधिकार व दैनिक सुविधाओं को दें प्राथमिकता

जेएनएसी के पदाधिकारियों के साथ विधायक पूर्णिमा ने की बैठक, सातों मंडल अध्यक्ष भी रहे मौजूद

जमशेदपुर : जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के साकची स्थित सभागार में सोमवार को बैठक हुई, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू विशेष तौर पर मौजूद रहीं. बैठक में जमशेदपुर अक्षेस के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार, सभी अभियंता व पदाधिकारी, विधायक प्रतिनिधि गुंजन यादव, भाजपा के सातों मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री, युवा मोर्चा एवं महिला मोर्चा के अध्यक्ष मौजूद रहे. बैठक में पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त जनसमस्याओं एवं विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई. विधायक पूर्णिमा ने बताया कि जनता की सुविधा और सहूलियत उनकी प्राथमिकता है. सभी विभाग मिलकर कार्य करेंगे तो जमशेदपुर पूर्वी निश्चित रूप से आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित होगा.
विधायक पूर्णिमा ने स्पष्ट किया कि उनका प्रयास पूर्वी क्षेत्र को आदर्श एवं मॉडल विधानसभा के रूप में विकसित करना है, जिसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वय एवं समयबद्ध कार्य अनिवार्य है. इस दौरान जनता के मौलिक अधिकारों और दैनिक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए गली-नाली की नियमित सफाई, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, स्ट्रीट लाइट, हाई-मास्ट लाइट एवं सोलर लाइटों की समुचित व्यवस्था, मच्छरों से बचाव हेतु निरंतर फॉगिंग, डोर-टू-डोर कचरा उठाव समेत अनुपयोगी सार्वजनिक शौचालयों को हटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. उपयोग में आ रहे शौचालयों में पानी और रौशनी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए. बैठक में विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष ने क्षेत्र के विभिन्न जनसमस्याओं पर आधारित ज्ञापन भी अक्षेस के पदाधिकारियों को सौंपा.

मंडल के पदाधिकारी देंगे जनसमस्या की जानकारी
बैठक में सभी मंडलों के अध्यक्षों और महामंत्रियों के संपर्क नंबर जमशेदपुर अक्षेस के अधिकारियों के साथ साझा किए गए, ताकि किसी भी जनसमस्या की सूचना तुरंत विभाग तक पहुंचे और उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके. बैठक में निर्देश दिया गया कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायत प्राप्त होते ही समस्या का निस्तारण शीघ्र किया जाए. बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की गुणवत्ता, समयसीमा और कार्य निष्पादन की निगरानी को कड़ाई से लागू करने पर भी जोर दिया गया.