किसानों के लिए नई सौगात: केंद्र सरकार ने पीएम धन-धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी, 1.7 करोड़ किसानों को होगा लाभ
जहां एक ओर किसान PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को सशक्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को हरी झंडी दे दी है। इस योजना का वार्षिक बजट 24,000 करोड़ रुपये रखा गया है और यह देश के 100 कृषि जिलों को विकसित करने के लिए छह वर्षों तक चलेगी। योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह योजना देश की 36 मौजूदा कृषि योजनाओं को एकीकृत कर के लाई गई है, जिसका उद्देश्य है कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, टिकाऊ और जलवायु-लचीली खेती को प्रोत्साहित करना, और फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता में सुधार करना।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह बहुआयामी योजना भारत की कृषि प्रणाली को आधुनिक रूप देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगी। इसके तहत निम्न उत्पादकता वाले, कम फसल बुआई और औसत से कम ऋण उपलब्धता वाले जिलों को विशेष रूप से विकसित किया जाएगा।
योजना के मुख्य बिंदु:
-100 कृषि जिलों का विकास किया जाएगा।
-36 योजनाओं को मिलाकर एक समेकित योजना तैयार की गई है।
-फसल के बाद भंडारण, सिंचाई सुविधा, और कृषि उत्पादकता पर विशेष फोकस।
-जलवायु अनुकूल बीज, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन, और प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास भी योजना का हिस्सा।
-ग्रामीण ऋण स्कोर विकसित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका भी तय की गई है।
किसानों को मिलेगा यह लाभ:
-टिकाऊ कृषि पद्धतियों से उत्पादन और आय में बढ़ोतरी।
-भंडारण क्षमता बढ़ने से उपज की बर्बादी रुकेगी।
-फलों-सब्जियों का उत्पादन और बाजार उपलब्धता बढ़ेगी।
-बेहतर दाम मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया बल।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा बजट 2025-26 में की थी, जिसे अब कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी मिल गई है।
