संवेदक की लापरवाही मिलने पर ब्लैकलिस्टेड करने का निर्देश

डीडीसी ने की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक, विभागीय पदाधिकारी रहे मौजूद

जमशेदपुर : उप विकास आयुक्त (डीडीसी) नागेन्द्र पासवान की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हुई, जिसमें पुल-पुलिया, पहुंच पथ, पीसीसी रोड, पेयजल स्रोतों से संबंधित योजनाएं, स्कूल में अतिरिक्त कमरा निर्माण, शौचालय निर्माण, तालाब में गार्डवाल, कल्वर्ट निर्माण आदि योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की गई. कार्य नहीं होने की स्थिति में तकनीकी जांच रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया गया. समीक्षा में पाया गया कि कुछ योजनाएं निर्धारित समयावधि के बावजूद स्थानीय स्तर पर विवाद या भूमि संबंधी समस्या को लेकर लंबित है, ऐसे योजनाओं में अंचलाधिकारी, ईई, एई, जेई को संयुक्त निरीक्षण कर समाधान हेतु निर्देश दिया. कुछ लंबित योजनाओं में संवेदक की लापरवाही पाए जाने पर प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ब्लैकलिस्टंग करने का भी निर्देश दिया.
बताया गया कि जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कुल 117 योजनाओं में 60 फीसदी पूर्ण शेष अपूर्ण तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल 59 योजना में 90 फीसदी से ज्यादा योजनाएं अपूर्ण है. हालांकि निर्धारित अवधि भी अभी शेष है. एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि फरवरी-मार्च तक तक लंबित विकास योजनाओं से संबंधित शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें. बैठक में कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे.

डीएमएफटी मद में स्वीकृत हुए 428 योजनाएं, 5 रद्द

बैठक में जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक डीएमएफटी मद अंतर्गत स्वीकृत कुल 428 योजनाओं में 80 फीसदी पूर्ण है, वहीं 5 योजनाएं विभिन्न तकनीकी कारणों से रद्द किया गया है. अपूर्ण योजनाओं में तेजी लाते हुए ससमय पूरा करने का निर्देश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया. एमपी-एमएलए लैड की समीक्षा में सभी कार्यदायी विभागों को निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायें.

केन्द्र सरकार को भेजा गया 7 योजनाओं का प्रस्ताव

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु नीति आयोग से प्राप्त राशि अंतर्गत जिला में 06 योजनाएं जिनमें साल पत्ता प्लेट और कप उत्पादन यूनिट, जनजाति बहुल क्षेत्रों में मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, ट्रांसजेंडर और महिलाओं के लिए फूड कार्ट, लाइब्रेरी सह रिसोर्स केन्द्र, 68 सरकारी स्कूलों में रसोई रूम निर्माण कराया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा के क्षेत्र में साइंस सेटर, दीक्षा शिक्षा केन्द्र, बंबू आर्टिसन ट्रेनिंग, डिजिटल शिक्षा केन्द्र आदि से संबंधित 7 योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है.