Jharkhand Assembly News : सदम में सरकारी सेवाओं में AI के इस्तेमाल पर तकरार, विधायक सरयू राय ने मांगा ठोस रोडमैप, मंत्री ने क्या कहा-पढें

Ranchi/Jharkhand : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन सदन की कार्यवाही तकनीक और शासन के आधुनिक स्वरूप पर केंद्रित रही। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सार्वजनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के समावेश का मुद्दा उठाकर सरकार की भविष्य की तैयारियों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा कि राज्य में नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार एआई का उपयोग कब और कैसे शुरू करेगी?

सरकार का जवाब : बैठक’ हो चुकी है, योजना पाइपलाइन में

विधायक सरयू राय के सवाल का उत्तर देते हुए सरकार की ओर से मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि राज्य सरकार नई तकनीक को अपनाने के लिए पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने सदन को सूचित किया कि सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एआई के संभावित इस्तेमाल पर विभागीय स्तर पर चर्चा शुरू हो चुकी है।

मंत्री बिरुआ ने बताया, “विभाग की ओर से एआई के उपयोग को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक के निष्कर्षों के आधार पर तैयारियों और आगे की कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की जाएगी।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार विशेषज्ञों और संबंधित तकनीकी विभागों से सुझाव ले रही है ताकि एआई का उपयोग नागरिक-हितैषी बनाया जा सके।

केवल बैठक से काम नहीं चलेगा, नीति स्पष्ट करें : सरयू राय

मंत्री के जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए विधायक सरयू राय ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस दौर में केवल “बैठक” का हवाला देना पर्याप्त नहीं है। राय ने तर्क दिया कि अगर राज्य सरकार प्रशासनिक कार्यों और नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता चाहती है, तो उसे एक स्पष्ट डिजिटल रोडमैप और ठोस नीति प्रस्तुत करनी चाहिए। सरयू राय ने जोर देकर कहा कि तकनीक का सही और समयबद्ध उपयोग सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार ला सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह इसे केवल कागजी विचार न रहने दे, बल्कि धरातल पर क्रियान्वित करने की समय सीमा तय करे।

भविष्य की योजना पर मंत्री का आश्वासन

विधायक के तीखे सवालों के बाद मंत्री दीपक बिरुआ ने दोबारा आश्वस्त किया कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद एआई के उपयोग को लेकर एक विस्तृत योजना (Comprehensive Plan) सदन और जनता के सामने लाई जाएगी। सरकार का अंतिम उद्देश्य नई तकनीक के माध्यम से सरकारी तंत्र को अधिक तेज, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है।

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