April 8, 2026

Jharkhand Health Guarantee Card Launch : झारखंड में जल्द लागू होगा ‘स्वास्थ्य गारंटी कार्ड’, मंत्री इरफान ने की 1200 डॉक्टरों व 7500 नर्सों की बहाली की घोषणा

Jharkhand Minister Dr. Irfan Ansari

Jharkhand Minister Dr. Irfan Ansari

Ranchi : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के लिए कई बड़े एलान किए। नामकुम स्थित एनएचएम (NHM) सभागार में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि झारखंड में बहुत जल्द ‘स्वास्थ्य गारंटी कार्ड’ लागू किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर नागरिक को सुलभ, सस्ता और बेहतर इलाज सुनिश्चित कराना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

एनक्यूनएएस रैंकिंग में देश भर में तीसरे स्थान पर झारखंड

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने एक और बड़ी उपलब्धि साझा की। उन्होंने बताया कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (NQUAS) रैंकिंग में झारखंड ने पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। मंत्री ने इसे राज्य के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि यह रैंकिंग स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में आ रहे सुधार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस अवसर पर उन्होंने आईपीएच (IPH) परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और ‘हरियाली’ का संदेश भी दिया।

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डॉक्टरों और नर्सों की बंपर बहाली और नई एम्बुलेंस सेवा

स्वास्थ्य विभाग में मानव बल की कमी को दूर करने के लिए मंत्री ने ठोस रोडमैप पेश किया। उन्होंने आगामी योजनाओं के तहत निम्नलिखित घोषणाएं कीं:

  • स्थायी डॉक्टर : राज्य में जल्द ही 1200 स्थायी चिकित्सकों की बहाली की जाएगी।
  • नर्सिंग स्टाफ : 7500 एएनएम (ANM) और जीएनएम (GNM) की नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी।
  • एम्बुलेंस : राज्य के बेड़े में 247 नई एम्बुलेंस जोड़ी जाएंगी, जिससे आपातकालीन सेवाएं सुदृढ़ होंगी।
  • संथाल परगना : बेहतर निगरानी के लिए संथाल परगना में एक नया कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा।
  • ब्लड पॉलिसी : रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग एक नई ब्लड पॉलिसी लागू करने जा रहा है।

हाईकोर्ट के आदेश और ‘वन हेल्थ’ की अवधारणा

झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा बिना डोनर के ब्लड उपलब्ध कराने के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि इसे जमीनी स्तर पर लागू करना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने बताया कि विभाग इस आदेश में व्यावहारिक संशोधन के लिए जल्द ही न्यायालय का रुख करेगा।

वहीं, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा दी गई एनक्यूएएस (NQAS) रैंकिंग की विश्वसनीयता की सराहना की। उन्होंने ‘वन हेल्थ’ (One Health) की अवधारणा पर जोर देते हुए कहा कि एक स्वस्थ समाज के लिए पूरे इकोसिस्टम का संतुलित रहना अनिवार्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने भी लोगों से संतुलित आहार और तनावमुक्त जीवनशैली अपनाने की अपील की।

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