मइयां सम्मान योजना के 1 लाख से ज्यादा लाभुकों का भौतिक सत्यापन लंबित
उपायुक्त ने की जिला समन्वय समिति की बैठक, विकास कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन का निर्देश
जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, सभी तकनीकी विभाग, आपूर्ति, नगर निकाय, परिवहन सहित अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ व अन्य संबंधित उपस्थित थे. उपायुक्त ने कहा कि कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें एक से अधिक विभागों की भूमिका होती है, ऐसे में आपसी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी विभाग नियमित रूप से सूचनाओं का आदान-प्रदान करें और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें. विशेष रूप से आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित कार्यों, भूमि हस्तांतरण, विद्युत संयोजन, भौतिक सत्यापन, लाभुक सत्यापन तथा भुगतान प्रक्रियाओं में समन्वय पर जोर दिया गया.
जिला कल्याण पदाधिकारी को जीरो ऑक्यूपेंसी, 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी या वैसे हॉस्टल जिनका संचालन तत्काल शुरू किया जा सकता, उन सभी का भौतिक सत्यापन कराते हुए वजहों को रेखांकित कर रिपोर्ट करने की बात कही गई. साथ ही स्कूलों में भवन निर्माण, हैंडओवर संबंधी समस्या आदि को लेकर निदेश दिया गया कि संबंधित बीडीओ/सीओ प्राथमिकता से समन्वय बनाकर हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी करायें. मइयां सम्मान योजना के एक लाख से ज्यादा लाभुकों का भौतिक सत्यापन लंबित है, लाभुकों का भौतिक सत्यापन जल्द पूर्ण करने का निदेश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि सत्यापन कार्य में अनैतिक गतिविधि की शिकायत किसी कर्मी को लेकर प्राप्त होने पर तत्काल नौकरी से हटाने की कार्रवाई की जाएगी. विकास कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर जिन-जिन विभागों को अंचल से जमीन हस्तांतरित कर दिया गया है, उक्त स्थलों में संबंधित विभाग को बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया. सभी प्रखंडों में आदिम जनजाति सबर परिवारों के बीच कराए गए सर्वे को लेकर उपायुक्त ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि सबर परिवारों में ड्रॉप आउट की संख्या को कम से कम करें, वापस बच्चों को शिक्षा से जोड़ें, सबर समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की योजनाओं से जोड़ते हुए सैचुरेशन मोड में लाएं.
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुछ मामलों में तकनीकी व प्रशासनिक कारणों से विलंब सामने आया है. उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि इन बाधाओं की पहचान कर आपसी समन्वय से शीघ्र समाधान निकालें, ताकि लाभुकों को समय पर लाभ मिल सके। उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे योजनाओं की नियमित समीक्षा करें, क्षेत्र भ्रमण के दौरान वस्तुस्थित का आकलन करें तथा समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें.
