रायरंगपुर में त्रि-दिवसीय विकसित ओडिशा-2025 प्रदर्शनी 7 से 9 अक्टूबर तक
र
रायरंगपुर। इंस्पायर फाउंडेशन, नई दिल्ली के सहयोग से रायरंगपुर के कचहरी मैदान में 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक त्रि-दिवसीय विकसित ओडिशा प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी स्थानीय हिंदुस्तान इन होटल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश सचिव नवीन राम, इंस्पायर फाउंडेशन के सीईओ विनोद कुमार, परियोजना प्रमुख अनीशा यादव और समन्वयक आदित्य सक्सेना उपस्थित थे। सांसद नव चरण माझी के मार्गदर्शन में आयोजित यह मेगा प्रदर्शनी जन जागरूकता और सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार का एक महत्वपूर्ण मंच है। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार के 50 से अधिक सरकारी और निजी संगठन भाग लेंगे, जो आधार कार्ड निर्माण व संशोधन, कौशल विकास और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करेंगे।
कार्यक्रम का शुभारंभ 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगा। इस अवसर पर मयूरभंज के सांसद नव चरण माझी, राज्यसभा सांसद ममता महानता, शहरी विकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र, वन पर्यावरण और श्रम कल्याण मंत्री इंजी. गणेश राम सिंह खुंटिया, रायरंगपुर विधायक जालेन नाइक, बारीपदा विधायक प्रकाश सोरेन, सरसकाना विधायक भादव हांसदा, बांगिरीपोशी विधायक संजलि मुर्मू, उदला विधायक भास्कर माधेई, बदसाही विधायक सनातन मोक्ष, और करंजिया विधायक पद्मचरण हैवरू उपस्थित रहेंगे।
प्रदर्शनी सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगी। इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), भारतीय स्टेट बैंक (SBI), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL), एमआईए, ईएलसीआई, आईसीएआर, सिपेट, ट्राइफेड, जनजातीय मंत्रालय, त्रिपुरा पर्यटन, आयुष मंत्रालय, भारतीय वन ब्यूरो, कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग, महाराष्ट्र बांस विकास बोर्ड, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, केंद्रीय जल विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, और बांस विकास एजेंसी जैसे संगठन भाग लेंगे।
यह प्रदर्शनी सभी वर्गों के लिए एक सुनहरा अवसर है। लोग सरकारी विभागों और संगठनों से सीधे जुड़कर कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए यह आयोजन करियर संबंधी मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करेगा। आधार कार्ड नवीनीकरण और संशोधन जैसी सेवाएँ भी निःशुल्क उपलब्ध होंगी।
