Trade Partnerships, Energy Security and Global Conflicts Key Focus of Modi’s Nordic Visit-व्यापार साझेदारी, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक संघर्ष मोदी की नॉर्डिक यात्रा के प्रमुख केंद्रबिंदु रहे।

नॉर्वे दुनिया के प्रमुख तेल और गैस निर्यातक देशों में शामिल है। ऐसे समय में जब दुनिया ऊर्जा संकट, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनावों का सामना कर रही है, भारत के लिए विश्वसनीय ऊर्जा साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करना रणनीतिक रूप से बेहद अहम हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को इसी व्यापक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच होने वाली बातचीत में ऊर्जा सहयोग, हरित प्रौद्योगिकी, समुद्री अर्थव्यवस्था, निवेश, रक्षा सहयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय प्रमुख रहेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के तहत हुए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (TEPA) की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे।

गौरतलब है कि भारत और ईएफटीए देशों — आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड — के बीच यह व्यापार समझौता अक्टूबर 2025 में लागू हुआ था। इस समझौते को भारत के लिए यूरोपीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय दवा उद्योग, आईटी सेवाएं, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री निर्यात और हरित तकनीक क्षेत्र को विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री स्टोरे एक संयुक्त बिजनेस समिट को भी संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में दोनों देशों के उद्योगपति, निवेशक और टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत जहां अपनी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विशाल उपभोक्ता बाजार के कारण वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर रहा है, वहीं नॉर्वे स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री तकनीक और हरित निवेश के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी देशों में गिना जाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार भारत और नॉर्वे के बीच हरित ऊर्जा सहयोग आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। भारत ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, जबकि नॉर्वे पहले से ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड एनर्जी और कार्बन कैप्चर तकनीकों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।

इसके अलावा समुद्री क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सामरिक उपस्थिति मजबूत कर रहा है, जबकि नॉर्वे वैश्विक शिपिंग और समुद्री तकनीक में अग्रणी देशों में शामिल है। ब्लू इकॉनमी, समुद्री सुरक्षा और सतत मत्स्य पालन जैसे मुद्दे भी वार्ता का हिस्सा बन सकते हैं।

वैश्विक संघर्षों और भू-राजनीतिक तनावों पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा होने की संभावना है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया की स्थिति और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जैसे विषयों पर भारत और नॉर्वे के विचारों का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत लगातार संवाद और कूटनीतिक समाधान पर जोर देता रहा है, जबकि नॉर्वे शांति वार्ताओं और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए जाना जाता है।

सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र का महत्व तेजी से बढ़ रहा है और भारत पहले ही अपनी आर्कटिक नीति की घोषणा कर चुका है। नॉर्वे इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण देश है और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने की संभावना है।

भारत और नॉर्वे के बीच आर्थिक संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। नॉर्वे की कई कंपनियां भारत में नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, शिपिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। वहीं भारतीय कंपनियां भी यूरोप में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए नॉर्वे को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देख रही हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की व्यापक यूरोप नीति का भी हिस्सा है। भारत पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय देशों के साथ व्यापार, तकनीक और रणनीतिक सहयोग को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। नॉर्डिक देशों के साथ बढ़ता सहयोग इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा ऐसे समय हो रही है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितताओं से गुजर रही है। ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन, खाद्य संकट और युद्ध जैसी चुनौतियों के बीच भारत अपने अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते स्थापित करने पर जोर दे रहा है।

राजनयिक विशेषज्ञों के अनुसार यह यात्रा भारत और नॉर्वे के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संभावित समझौते दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक लाभ लेकर आ सकते हैं। साथ ही वैश्विक मंचों पर सहयोग बढ़ाने से भारत की रणनीतिक स्थिति भी और मजबूत होने की उम्मीद है।