गांव-गांव दौड़ेगा इंटरनेट का सुपरफास्ट जाल! झारखंड ने चला डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा दांव
रांची: झारखंड अब डिजिटल बदलाव की नई इबारत लिखने जा रहा है। राज्य सरकार ने एक ऐसे फैसले को मंजूरी दी है, जो आने वाले वर्षों में गांवों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है। सरकार ने “झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड” के गठन को हरी झंडी दे दी है, जिसका मकसद राज्य के हर गांव और ग्राम पंचायत तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है।
अब तक जहां कई ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की धीमी रफ्तार विकास की राह में रोड़ा बनी हुई थी, वहीं इस पहल के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और सरकारी सेवाओं तक पहुंच पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकती है। सरकार की योजना भारतनेट परियोजना को नई गति देने और डिजिटल सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की है।
इस नई कंपनी की शुरुआत 20 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ होगी। इसके जरिए पूरे राज्य में डिजिटल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा और मौजूदा इंटरनेट ढांचे को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और अत्याधुनिक कनेक्टिविटी सिस्टम के जरिए दूर-दराज के गांवों को भी मजबूत इंटरनेट सुविधा से जोड़ा जाएगा।
सरकार का मानना है कि जब गांवों में तेज इंटरनेट पहुंचेगा तो छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई, किसानों को बाजार और मौसम की सटीक जानकारी, मरीजों को टेलीमेडिसिन और आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे मिल सकेगा। इससे ग्रामीण उद्यमिता और डिजिटल कारोबार के नए अवसर भी खुलेंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ इंटरनेट पहुंचाने की योजना नहीं, बल्कि झारखंड को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की बड़ी रणनीति है। अगर परियोजना तय समय पर जमीन पर उतरती है, तो आने वाले दिनों में राज्य के हजारों गांव डिजिटल इंडिया के सबसे मजबूत मॉडल के रूप में उभर सकते हैं।
