10% महंगी बिजली पर ब्रेक! योगी सरकार के फैसले से करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत
उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जून महीने से बिजली बिल में 10 फीसदी अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी फिलहाल रुक गई है। विद्युत नियामक आयोग ने UPPCL के प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए साफ कहा है कि अंतिम फैसला आने तक उपभोक्ताओं से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा।
दरअसल, यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जून के बिजली बिलों में अतिरिक्त टैरिफ जोड़ने की तैयारी में था। जैसे ही इसकी जानकारी सामने आई, विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए आयोग का दरवाजा खटखटाया। परिषद का कहना था कि पहले से महंगाई और बिजली कटौती झेल रही जनता पर यह फैसला सीधा आर्थिक हमला साबित होता।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने तुरंत हस्तक्षेप किया और UPPCL से जवाब तलब कर लिया। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि जब तक पूरे मामले पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी भी उपभोक्ता के बिल में 10 फीसदी अतिरिक्त चार्ज नहीं जोड़ा जाएगा।
गर्मी के मौसम में जहां बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, वहीं कई इलाकों में कटौती और लो-वोल्टेज की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। ऐसे समय में बिजली बिल बढ़ने की आशंका ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन आयोग के इस फैसले के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है।
यह पहली बार नहीं है जब उपभोक्ता परिषद ने बिजली कंपनियों के फैसलों का विरोध किया हो। इससे पहले भी फ्यूल सरचार्ज और अतिरिक्त वसूली को लेकर परिषद लगातार आवाज उठाती रही है। अब सभी की निगाहें UPPCL के जवाब और आयोग के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।
फिलहाल इतना तय है कि जून का बिजली बिल देखकर उपभोक्ताओं को झटका नहीं लगेगा।
