अब नहीं चलेगा खनिज माफियाओं का खेल! सरायकेला में बना बड़ा एक्शन प्लान, अवैध खनन पर कसेगा शिकंजा
सरायकेला: झारखंड में अवैध खनन लंबे समय से प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी तेज हो गई है। सरायकेला-खरसावां में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यशाला में अधिकारियों, खनन विभाग के प्रतिनिधियों और विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए रणनीति तैयार की।
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य झारखंड मिनरल्स (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमों की जानकारी देना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करना था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार खनिज संपदा की लूट को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि खनिजों के उत्खनन से लेकर उनके परिवहन और भंडारण तक हर चरण की निगरानी आवश्यक है। तकनीक के इस्तेमाल, दस्तावेजों की जांच और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय को अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का सबसे प्रभावी तरीका बताया गया। झारखंड में इसके लिए JIMMS जैसी डिजिटल निगरानी व्यवस्था भी लागू है।
विशेषज्ञों ने कहा कि अवैध खनन केवल सरकारी राजस्व को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पर्यावरण और स्थानीय संसाधनों पर भी गंभीर असर डालता है। यही कारण है कि राज्य सरकार लगातार नियमों को और मजबूत कर रही है तथा हाल के वर्षों में कई संशोधन भी किए गए हैं।
कार्यशाला में मौजूद अधिकारियों ने संकेत दिया कि आने वाले समय में जांच, निगरानी और कार्रवाई की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। हाल के वर्षों में झारखंड के विभिन्न जिलों में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ लगातार छापेमारी और कानूनी कार्रवाई भी की गई है।
क्या है बड़ा संदेश?
सरकार का साफ संदेश है—झारखंड की खनिज संपदा पर अब अवैध कारोबारियों की नजर नहीं चलेगी। नियमों का पालन करने वालों को सुविधा मिलेगी, लेकिन कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है।
एक नजर में
सरायकेला में अवैध खनन रोकने को लेकर कार्यशाला आयोजितखनिजों के परिवहन और भंडारण पर विशेष चर्चानियमों के सख्त पालन पर जोरडिजिटल निगरानी और विभागीय समन्वय को बढ़ावाखनिज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और तेज करने की तैयारी
