अमेरिका-ईरान डील: हॉर्मुज मार्ग टोल-फ्री होने की तैयारी
वॉशिंगटन/तेहरान: मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता सामने आया है, जिसने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजारों को नई उम्मीद दी है। अमेरिका ने दावा किया है कि प्रस्तावित शांति समझौते के तहत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को बिना किसी टोल के आवाजाही की सुविधा मिलेगी।
अमेरिकी प्रशासन के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने एक प्रारंभिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता अगले 60 दिनों तक चलने वाली विस्तृत वार्ताओं की नींव रखेगा, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होगी।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग माना जाता है। हाल के संघर्षों और बढ़ती अनिश्चितताओं के कारण यहां से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई थी, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ गया था। ऐसे में इस समझौते को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।
हालांकि, समझौते के कुछ पहलुओं को लेकर अभी भी मतभेद बने हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान को आर्थिक लाभ तभी मिलेगा जब वह अपने वादों को पूरा करेगा, जबकि ईरान ने संकेत दिया है कि वह समुद्री सेवाओं के बदले शुल्क लेने का अधिकार बनाए रखेगा।
हालांकि, समझौते के कुछ पहलुओं को लेकर अभी भी मतभेद बने हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान को आर्थिक लाभ तभी मिलेगा जब वह अपने वादों को पूरा करेगा, जबकि ईरान ने संकेत दिया है कि वह समुद्री सेवाओं के बदले शुल्क लेने का अधिकार बनाए रखेगा।
इस बीच, अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ईरान की कोई भी जमी हुई संपत्ति जारी नहीं की गई है। पुनर्निर्माण और आर्थिक सहायता से जुड़े संभावित फंड भी प्रदर्शन और अनुपालन की शर्तों से जुड़े रहेंगे।
हालांकि, समझौते के कुछ पहलुओं को लेकर अभी भी मतभेद बने हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान को आर्थिक लाभ तभी मिलेगा जब वह अपने वादों को पूरा करेगा, जबकि ईरान ने संकेत दिया है कि वह समुद्री सेवाओं के बदले शुल्क लेने का अधिकार बनाए रखेगा।
इस बीच, अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ईरान की कोई भी जमी हुई संपत्ति जारी नहीं की गई है। पुनर्निर्माण और आर्थिक सहायता से जुड़े संभावित फंड भी प्रदर्शन और अनुपालन की शर्तों से जुड़े रहेंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 60 दिन न केवल अमेरिका और ईरान के रिश्तों के लिए, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजार के भविष्य के लिए भी बेहद अहम साबित हो सकते हैं। दुनिया अब इस बात पर नजर लगाए हुए है कि क्या यह प्रारंभिक समझौता स्थायी शांति का रास्ता खोल पाएगा या फिर पुराने विवाद एक बार फिर सामने आएंगे।
